महेन्द्र वीरविक्रम शाह
शाहकालीन नेपाली राजा From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका नवौँ शाहवंशीय राजा थिए। उनले वि.सं. २०११ चैत १ देखि वि.सं. २०२८ माघ १७ सम्म नेपालको राजाको रूपमा सेवा गरेका थिए।[४] उनले १९९७ वैशाख २९ गते हरि शमशेर जबराकी छोरी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहसँग विवाह गरेका थिए जहाँ उनीसँग उनका तीन छोरा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र र तीन छोरी शान्ति, शारदा र शोभा रहेका थिए। राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१८ सालमा नवलपरासीको उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरेका थिए भने उनलेे वि.सं. २०२२ सालमा नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए।[५]
 |
.png)
महेन्द्र उच्चकोटीको राजनीतिक र कुटनीतिक चातुर्यता भएका दूरदर्शी राजा थिए। आजको विन्दुबाट इतिहासलाई फर्केर हेर्दा उनले चालेका प्रत्येक कदम दूरदर्शी एवम् राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ।[६][७]
Remove ads
प्रारम्भिक जीवन
राजा महेन्द्रको जन्म विक्रम सम्वत् १९७७ मा नारायणहिटी दरबारमा भएको थियो। उनको विवाह जुद्ध शमशेरको नातिनी इन्द्र राज्य लक्ष्मीसँग भएको थियो।[८] विक्रम सम्वत २००७ कात्तिक २१ मा राजा त्रिभुवनले भारतीय दुतावासमा शरण लिंदा युवराज महेन्द्र पनि सँगै गएका थिए।[९]
राजा त्रिभुवनले २००७ को क्रान्तिपछि राणाहरूलाई बिदाइ गर्ने क्रममा २००७ को अन्तरिम शासन बिधानमा राजसंस्थाको अधिकार घटाएकोमा महेन्द्रको चित्त बुझेको थिएन ।[१०]
Remove ads
शासनकाल
महेन्द्र राजा त्रिभुवनको उत्तराधिकारीको रूपमा नेपालको राजा भएका थिए। राजा त्रिभुवनले उपचारको लागि युरोप प्रस्थान गर्दाको समयमा महेन्द्रले तात्कालिन राजा त्रिभुवनबाट शासनाधिकारको अख्तियार पाएका थिए। उनको राज्याभिषेक विक्रम सम्वत् २०१३ वैशाख २१ मा भएको थियो।[११][१२]
टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डल
२०१२ साल माघ १३ गते, राजा महेन्द्रले आचार्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।[१३] उनको प्रधानमन्त्रीको क्रममा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरु भएको थियो। उनकै पालामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क[१४] र सर्वोच्च अदालतको[१५] स्थापना भएको थियो। आचार्यको कार्यकाललाई विदेश सम्बन्धका लागि नेपालका लागि सुनौलो युगको रुपमा पनि हेरिएको छ। धेरै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै सरकार चिनियाँ सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको थियो। २०१३ असोज २२ गते चीन सरकारले नेपाललाई ६ करोड प्रदान गरेको थियो।[१६]टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१४ असारमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।[१७]
कुँवर इन्द्रजित सिंहको मन्त्रीमण्डल
कुँवर इन्द्रजित सिंहलाई २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।[१७][१८] उनको मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा मन्त्री महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा रहेका थिए।[१९] अत्यन्तै उद्दण्ड स्वभावका देखिएकाले उनको सरकार ३ महिनासम्म पनि टिक्न सकेन। पछि उनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुवर्ण सम्शेर राणाको नेतृत्त्वमा सरकार गठन भएको थियो।[२०] जनरल नर शमशेरको अनुसार उनले राजा महेन्द्रलाई उनकै पुर्खाहरू मझे निष्क्रिय बनाएर के आइ सिंहले आफू सर्वेसर्वा हुने प्रयास गरेकाले राजा महेन्द्रले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए।[२१]
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले २०१५ मा संविधान जारी गरेका थिए। यो संविधान विक्रम सम्वत् २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो।[२२] २०१५ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।[२३]
आम निर्वाचन २०१५
आम निर्वाचन २०१५, नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको लागि १०९ प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ देखि वि.सं. २०१५ साल चैत २१ सम्म ४५ दिन लगाएर गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो।[२४] वि.सं. २०१५ फागुन १ गते लागु गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बमोजिम यो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो।[२५]
बिपी मन्त्रिपरिषद्
निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली काङ्ग्रेसले[२६] पार्टी सभापति बिपी कोइरालालाई संसदीय दलको नेता छानेर उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दावेदारी पेश गरेको थियो। वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तत्कालिन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह समक्ष सपथग्रहण लिई आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए।[२७]
२०१७ साल पुष १ को कदम
महेन्द्रले विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएर एकतन्त्रीय शासन चलाएका थिए। यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्र विरोधी, निरङ्कुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेको छ।[२८] महेन्द्र एक महत्त्वाकांक्षी राजा थिए।[२९] आफैँले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोह उनमा रहेको थियो। विक्रम सम्वत २०१७ सालको ‘कु’मा यसबाहेकका कारणहरूसमेत छन्। मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो।[३०]
पञ्चायती व्यवस्था
बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत निर्वाचित संसद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन गरेपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरिएको थियो।[३१] यो निर्दलीय व्यवस्था थियो। २२ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त्य गरी "निर्दलिय" पञ्चायत व्यवस्था लागुू गरेका थिए।[३२] नेपालको संविधान २०१९ जारी भएसँगै यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन् मजबुत तुल्याएको थियो। २०४६ को "जनआन्दोलन"ले राजतन्त्रलाई संवैधानिक सुधार गर्न र बहुदलिय संसद बनाउन बाध्य तुल्याएको थियो र फलस्वरूप नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भएको थियो।[३३]
जनकपुर बम काण्ड
२०१८ साल माघ ९ गते राजा महेन्द्र पूर्वी भ्रमण पुरा गरी जानकी मन्दिरको दर्शनमा गएका थिए। दर्शन गरी रङभूमितर्फ फर्किरहेको अवस्थामा दुर्गानन्द झाको नेतृत्त्वमा अरबिन्दकुमार ठाकुर लगायत पञ्चायत विरोधी युवाहरूले उनी सवार गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए। दुर्गानन्द झा, अरबिन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको घोषणा गरिएको थियो। २०२० माघ २५ गते दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिइएको थियो[३४] भने बाँकी दुई जनालाई जन्मकैदको घोषणा गरिएको थियो।[३५]
नेपालको संविधान २०१९
पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको नेपालको संविधान २०१९ वि.सं. २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको उक्त विधानमा १ सदनात्मक व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। सार्वभौम सत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा रहेको थियो। यस संविधानमा राजाको शाही घोषणाद्वारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्रावधान रहेको थियो।[३६]
गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, २०२४
गउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम थियो। गाउँबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि सहर गएका नेपालीहरूलाई गाउँ फर्काउनका लागि यो अभियान ल्याइएको थियो।
विदेश भ्रमण
Remove ads
कार्यहरू
अर्थतन्त्रको सुधार
राजा महेन्द्रले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेका थिए। उनले वि.सं. २०१३ मा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाको विकास गरेका थिए।[३९] नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढङ्गबाट नेपाल भारतमा निर्भर रहेको थियो।[४०] वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०११ सम्मको भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत रहेको थियो। महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन सफल भएका थिए। राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेका थिए।[४१][३९] विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम पनि उनले गरेका थिए। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र (वि.सं. २०१८), हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरू, सबै उनकै पालामा स्थापना भएका थिए।[४२][४३][४४][४५][४६].
शीतयुद्धको समयमा दुवै धुरी संग समदुरी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट आर्थिक सहयोगको वातावरण मिलाएर अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका थिए।
राजमार्ग तथा सडक
राजा महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग[४७] जस्ता मुख्य सडकहरूको निर्माण भएका थिए।[४८] पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा राजा महेन्द्रको महत्त्वपूर्ण देन रहेको थियो। उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो। राजा महेन्द्रले विदेशी सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गरेका थिए।[४९] राजा महेन्द्रले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, भारतले नमानेपछि सोभियत सङ्घको सहयोग लिएका थिए। ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकर्षित भएको थियो। ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौँडा नारायणगढ खण्ड एसियाली विकास बैङ्क, नारायणगढ-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल कोहलपुर खण्ड भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।[५०] चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररूपमा आक्रोशित बनेको थियो। राजमार्ग निर्माण २०१६ सालमा भएको थियो।[५१] यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरूपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भएका थिए। शीत युद्धको समयमा नेपालले दुवै गुटसँग समदुरी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट सहायता प्राप्त गरेको थियो।
कूटनैतिक अभियान
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई स्थापित गराउन महेन्द्रले खेलेको भूमिका महत्त्व छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता दिलाउने देखि लिएर नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने सोच उनैको थियो। पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार[५२] गर्दै उनले छिमेकी देशहरूसित दौत्य सम्वन्ध बनाएर त्यसलाई सन्तुलनमा राखेका थिए। उनले तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसालेका थिए भने उनले हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई आवास उपलब्ध गराएका थिए।[५३] २०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरेका थिए। भारतीय रुपियाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यसलाई बन्द गराएका थिए। नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले ४५ देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेेेेका थिए भने [५४] २०१२ साल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यस पश्चात् ऋषिकेश शाह संयुक्त राष्ट्रको स्थायी प्रतिनिधि बनेका थिए।[५५] २०१२ साल माघ १३ गते, राजा महेन्द्रले आचार्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।[५६] भने उनले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए।
राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन
राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ। जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाएका थिए।[५७] नेपाल राष्ट्र बैेंकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिएका थिए।[५८] जबकि त्यतिबेला नेपालमा ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको चलनचल्ती रहेको थियो।
उनले लागु गरेको “एउटै भाषा एउटै भेष”” को नीतिलाई कतिपयले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार
२०२० साल भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लैङ्गगिक भेदभाव विरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए। २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जमिन्दारी प्रथा र बिर्ता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरूको अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। उनले २०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गराएका थिए। २०१४ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरिएको थियो। उनले त्यस पश्चात् कर्मचारी वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याएका थिए, फलस्वरूप [५९] र पँजनी प्रथाको अन्त्य भएको थियो। २०१२ मा, प्रहरी ऐन[६०] बनेसँगै सेनाको मनोबल उठाउने प्रयासहरू भएका थिए। २०१८ साल वैशाख १ गते १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी प्रसासनिक विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो। २०२० सालमाा, जातिभेद उन्मूलन गर्न छुवाछूत विरोधी ऐन ल्याइएको थियो।[६१] २०२१ सालमा किसानहरूलाई मोहियानी मोहियानी हक दिलाइएको थियो। उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरू विस्थापित गराएका थिए।
स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर लगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराएका थिए।
राज्य रजौटा ऐन, २०१७
राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागु भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए। यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताङ, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो। वि.सं २०१७ मा, राज्य अदालत उन्मुलन ऐन लागु भएपछि राज्य अदालतको ठाउँमा इलाका अदालतको गठन गरिएको थियो।
नयाँ मुलुकी ऐन
श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं. २०२० भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन लागु गरिएको थियो।[६२]
भूमिसुधार कार्यक्रम
श्री ५ महेन्द्रबाट २०२१ साल मङ्सिर १ मा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो। भूमिसुधार कार्यक्रमबाट जमिनदारी प्रथाको उन्मुलन, जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, मोहिले जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने कुतको निश्चितता लगायत्का विविध व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। यसमा भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम लागु गरी देशका गरिब जनताको हितका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो।[६३] वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागु भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरू खोलिएका थिए। वि.सं. २०२७ सालमा मालपोत असूली र स्याहाको लागि “कोष तथा तहसिल” कार्यालय खोलिएका थिए। वि.सं. २०१८ साल देखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना गरिएका थिए। वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन जारी भएपछि सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित ९ जिल्लामा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र स्रेस्ताबाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भएका थिए। वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय खारेज गरी भूमिसुधार कार्यालय नामाकरण गरिएको थियो भने त्यस पश्चात् तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरिएको थियो। भूमि प्रशासन कार्यालयले दिएको लगत अनुसार मालपोत असूल गर्न वि.सं. २०२६ सालमा मालपोत कार्यालयलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको मालपोत विभाग अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको थियो। वि.सं. २०२८ सालमा सो मालपोत कार्यालयको नाम कोष तथा तहसिल कार्यालयमा परिणत भएको थियो।[६४]
भारतीय सेना फिर्ता
२०२८ सालमा नेपाल तिब्बत सिमामा राखिएका भारतीय सैनिकका १७ वटा चेकपोष्टहरू हटाउने कार्य महेन्द्रले भारतविरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसिक कदमका रूपमा लिइन्छ। २०२६ सालमा राजाले सूर्यबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।[६५] भारतीय चेकपोस्ट हटाउने विषयमा उनी आफैँ संलग्न नभईकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारेका थिए। कीर्तिनिधि विष्टले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाएका थिए। नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखेका थिए। तर, भारतले यसमा कुनै सुनवाइ गरेको थिएन। त्यसपछि कीर्तिनिधिले विष्टले १९५० को मैत्री सन्धिको कुनै वैधानिकता छैन भनेर भाषण गरेका थिए।[६६] नेपालले आफैँ ती चेकपोस्टहरू हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री विनयसिंह नेपाल आएका थिए।सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लगेको थियो।[६७][६८] चेकपोस्ट हटाएको निहुँमा नै भारतले नेपालमाथि २०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो।[६९] भारतीय नाकाबन्दीले ठुलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत पछि हट्न बाध्य बनेेेेको थियो। उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सफल भएका थिए।
सत्ता हस्तान्तरणको तयारी
राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा एउटा आधार तयार पारेर ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु’ भनेका थिए। जीवनको अन्त्यतिर प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि संविधान मस्यौदा गर्ने काम आफैँलाई सुम्पिएको शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले पनि लेख्नुभएको छ। सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथामा ‘संशोधित मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, निधन नभएको भए चितवनबाट फर्किएपछि लागु हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसका नेताहरू बोलाएर जिम्मा लगाउनेसम्मको तयारी थियो’ भन्ने उल्लेख छ। देशमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति थियो। पार लगाउने श्रेय उनैलाई जान्छ। केही समयका लागि भनेर घोषणामै भनिएको थियो, जनतामा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि शुरू भएको हो। शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पनि तयार हुँदै गरेको थियो। त्यसो हुँदा राजा निरकुंशताको निरन्तरताको पक्षमा थिएनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। [७०]
Remove ads
मृत्यु
राजा महेन्द्रको मृत्यु २०२८ माघ १७ बिहान ३:४५ मा चितवनको दियालो बङ्गला दरवारमा भएको थियो। उनको निधन पश्चात्, उनका जेठा पुत्र युवराज वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए।[७१][७२]
भरतपुरबाट राजा महेन्द्रको पार्थिव शरीरलाई बोकेर एक विशेष हेलिकप्टर माघ १७ गते अपरान्ह ४ बजेर ४५ मिनेट जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएको थियो। राजा महेन्द्रका छोराहरू मध्ये माहिला छोरा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र सोही हेलिकप्टर र कान्छा छोरा अधिराजकुमार धिरेन्द्र अर्को हेलिकप्टरमा साथै आएका थिए। उनको पार्थिव शरीरको मुहार सम्म रामनाम लेखिएको पिताम्बर र सेतो कपडा त्यसमाथि फूलमालाहरूले ढाकिएको थियो।
राजा महेन्द्रलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन विमानस्थलमा नै ठुलो भीड जम्मा भएको थियो।राजा महेन्द्रको पार्थिव शरीरलाई विमानस्थलबाट ब्राह्मणहरूले बाँसको खटमा बोकेर आर्यघाट सम्म पुर्याएका थिए। खट बोकेका ती ब्राह्मणका पछाडि छोराहरू अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र, भाइहरू अधिराजकुमार हिमालय र बसुन्धरा समेत सँगै थिए। शवयात्रमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय पंचायतका अध्यक्ष, मन्त्रीगण, राजसभा स्थायी समितिका सभापति, राजसभाका सदस्यहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू र सदस्यहरू त्यस्तै नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू समेत उपस्थित थिए। राजा महेन्द्रको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन भारतका उपराष्ट्रपति जि.एस. पाठक एवम् मन्त्री राजबहादुर समेत नेपाल आएका थिए। पशुपति आर्यघाटमा माईला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले राजा महेन्द्रको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती चढाएर अन्त्येष्टि गरेका थिए।
राजगद्दी एकछिन पनि खाली राख्न नहुने परम्परा अनुसार पहिले नयाँ राजा घोषित गरेपछि मात्र दिवंगत राजाको निधनको घोषणा गरिन्थ्यो। राजाको उत्तराधिकारी जेठो छोरो वीरेन्द्रले नयाँ राजाका रुपमा राजगद्दी सम्हाल्नु पर्ने थियो। त्यसैले जेठो छोरा बाहेक अरु छोराहरू मात्र राजाको अन्त्येष्टोलीा सरिक हुन्थे।[७३]
Remove ads
आलोचना
- निरङ्कुश राजा
[७४] राजा महेन्द्रलाई लाग्ने मुख्य आरोप नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र संसद विघटन गरे भन्ने छ। यस बारे उनको भनाइ थियो "म मेरा प्रजालाई प्रजातन्त्र बदला सबल राष्ट्र दिनेछु। हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको गरिबी हो।", "मेरो प्राण रहेसम्म र मैले गरेर हुनेसम्म नेपालीको हात खुट्टा लुलो हुन दिने छैन। यो पनि मेरो दृढ संकल्प मध्ये मै छ।"[७५] - एक देश एक भेषको नीति[७६]
एक राजा एक देश
एक भाषा एक भेष (महेन्द्रिय राष्ट्रवाद) - नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गर्दा गणेशमान सिंहबाट आलोचना:"जिमीदार औ दायाँबायाँ बस्ने व्यापारीहरूको फाइदाका निमित्त खोलिएको राष्ट्र बैङ्कले गरिब रैतीहरूलाई कुनै फाइदा छैन"[७७][७८]
- आफ्नो रानी रत्नको नाममा रत्नपार्कको निर्माण
दोस्रो विवाह
पहिली पत्नी इन्द्र राज्यको २००६ मा निधनपछि तत्कालीन युवराज महेन्द्र साली रत्नसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए, तर राजा त्रिभुवन भने कुनै हालतमा राणापुत्री रत्नसँग छोराको विवाह हुन नदिने योजनामा रहेका थिए। बाबुले खोजेकी केटीसँग विवाह गर्न दिएको दबाब तात्कालिक युवराज महेन्द्रलाई मन परेको थिएन। राजा त्रिभुवन भने राणा परिवार, अझ जुद्ध शमशेरको खलकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन्। राजा त्रिभुवन जुद्ध शमशेरले आफूलाई गरेको अपमानबाट आक्रोशित थिए भने सो विवाद लामो समय चलेको थियो। विवाहको टुङ्गो नलाग्दै २००८ कात्तिक २६ गते राणा–काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार विघटन भई २००८ मङ्सिर १ गते[७९] मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार बनिसकेको थियो। २००९ माघ २५ गते उनले रत्न राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए।[४]
Remove ads
सम्मान
- राष्ट्रिय
- नेपाल प्रताप भास्कर
- ओजस्वी राजन्याको मानपदवी
- नेपाल तारा
- त्रिशक्ति पट्ट
- गोरखा दक्षिण बाहु
- महेन्द्र माला[८०]
- राजा त्रिभुवनको गद्दी आरोहण रजत महोत्सव [८१]
- विदेशी
पल्हवी मानपदवी, २०१७ असार २०
इरान: फारसी साम्राज्यको २,५००औँँ वर्षगाँठ, २०२८ असोज २८।[८२]
जापान: जापानी सरकारको विशेष सम्मान, २०१७ वैशाख ७ [८३][८४][८५]
पोर्चुगल: सैन्य मानपदवी , २०१७ असार ३०[८६]
फ्रान्स: शाही सम्मान, २०१२ फागुन १२[८७]
फिनल्यान्ड: स्वेत गुलाफ शाही सम्मान, २०१४
बेल्जियम: लिओपोल्ड द्वितीय मानपदवी, २०२०
जर्मनी: सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको विशेष योग्य मानपदवी २०२०
Kingdom of Laos: शाही सम्मान, २०२६
पाकिस्तान: निशाने पाकिस्तान, २०२६
नेदरल्यान्ड नेदरल्यान्ड सरकारद्वारा विशिष्ट सम्माान २०२४ वैशाख १२[८८][८९]
संयुक्त अधिराज्य: शाही भिक्टोरियाली माला, २०१७ फागुन १५[९०]
फिलिपिन्स: सिकातुना मानपदवी, राजाको पद, २०२७.[९१]
Remove ads
स्मृती / स्मारक
राजा महेन्द्रको स्मृतिमा धेरै संरचना, संस्था, सम्मान बनेका छन्। उनका नाममा बनेका स्मारकहरू बि.सं २०६३ मा संसद पुनर्स्थापना भएपछि र बि.सं २०६५ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि नाम परिवर्तन गर्ने र गर्ने प्रयास गरियो। २०६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि राजाका नाममा बनेका राजमार्गलाई लोकमार्ग नामाकरण गर्ने प्रयास गरिए। उनकी रानीको नाममा बनेको रत्नपार्कलाई पनि शङ्खधर साख्व पार्क नाम परिवर्तन गरिएपनी सर्वसाधारणको बोलोचालीमा अझै पनि रत्नपार्क प्रचलित छ।
- महेन्द्र राजमार्ग
- महेन्द्र माला
- महेन्द्रशालिक (दरबारमार्ग)
- महेन्द्र पुलिस क्लब
- महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष
- महेन्द्र रत्न क्याम्पस
- महेन्द्रनगर
- महेन्द्र ताल /रारा ताल
- श्री ५ महेन्द्र स्मारक आँखा अस्पताल
Remove ads
सन्दर्भ
बाह्य कडीहरू
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads