गाउँ विकास समिति (नेपाल)

गाउँ विकास समिति (गाविस) नेपालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तल्लो प्रशासनिक भाग थियो। प्रत्येक जिल्लामा अधिक सार्वजनिक-सरकारी अन्तरक्रिया र प्रशासनको साथ धेरै नगरपालिकाहरू जस्तै धेरै गाविसहरू रहेका थिए।^[३][४] प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई जिल्लाको जनसङ्ख्याको आधारमा धेरै वडाहरूमा विभाजन गरिएको थियो, औसत नौ वटा वडाहरूमा गाविसहरू विभाजित थिए।^[५] नेपालमा वि.सं २०७१ भन्दा अगाडी जम्मा ३,९१५ वटा गाविसहरू रहेका थिए भने वि.सं २०७१ मा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७१ वटा नगरपालिकाहरू थपेको थियो^[६] र यो सँगै गाविसहरूको सङ्ख्या घटेर ३,१५७ पुगेको थियो।^[७] २०७३ फागुन २७ मा, गाविसहरू विघटन गरिएको थियो भने त्यसलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रतिस्थापन गरेको थियो।^[८]

यो लेख साविकको प्रशासनिक एकाइको बारेमा हो। हालको प्रशासनिक एकाइको लागि गाउँपालिका हेर्नुहोस्।

गाउँ विकास समिति
श्रेणी	तेस्रो स्तरको प्रशासनिक विभाजन
अवस्थिति	नेपालका जिल्लाहरू भित्र
माथिल्लो तह	जिल्लाहरू
सिर्जित	वि.सं २०१८ (गाउँ पञ्चायतको रूपमा)[१] वि.सं २०४७ (गाविसको रूपमा पुनर्गठन)[२]
सङ्ख्या	३,९१५ (वि.सं २०७१ अगाडी)को अनुसार
सरकार	स्थानीय कार्यपालिका

उद्देश्य

गाउँ विकास समितिको उद्देश्य गाउँका जनतालाई स्थानीय तहमा संरचनागत रूपमा सङ्गठित गर्नु र सुधारिएको सेवा प्रवाह प्रणालीका लागि समुदाय र सार्वजनिक क्षेत्रबीच साझेदारी सिर्जना गर्नु हो। गाउँ विकास समितिलाई स्वायत्त संस्थाको दर्जा दिइएको थियो र नेपालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थासँग अन्तरक्रिया गर्ने अधिकार थियो। यसो गर्दा, गाउँ विकास समितिले गाउँका मानिसहरूलाई विकासमा नियन्त्रण र जिम्मेवारीको तत्व प्रदान गर्दछ, र राज्यकोषको उचित उपयोग, वितरण र सरकारी अधिकारीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र निकायहरू बीच अझ बढी अन्तरक्रिया सुनिश्चित गर्दछ। निश्चित क्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समितिहरूले शिक्षा, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र आयको बारेमा छलफल गर्नुका साथै जनगणनाको तथ्याङ्कमा देखाइएका प्रगतिको अनुगमन र अभिलेख पनि गर्छन्।^[९]

सङ्गठन

एउटा गाउँ विकास समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतका साथ निर्वाचित एक जना निर्वाचित गाविस प्रमुख हुन्छन्। प्रत्येक वडाबाट एक जना प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। यससँगै चार जना निर्वाचित वा मनोनीत सदस्यहरू थिए। तथ्याङ्क र अभिलेख राख्न र प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्न एक जना गाउँ सचिव थिए। यो पद सरकारको स्थायी नियुक्ति थियो, जसबाट उनीहरूले तलब पाएका थिए। वडा सदस्य, वडाध्यक्ष र गाविस प्रमुखलाई तलब नदिइएको भए पनि उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति अनुसारको रकम लिएका थिए। गाविसहरू जिल्ला विकास समिति, सदरमुकामबाट निर्देशित थिए र जिल्ला विकास समितिका प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी थिए। २०४८, २०५८र २०६८ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा आवास जनगणनाद्वारा नेपालका गाविसहरूको जनसङ्ख्या र आवास विवरण उपलब्ध गराइएको थियो।^[१०]

खारेज

गाउँ विकास समितिको संरचना २०७३ फागुन २७ गते भङ्ग गरी गाउँपालिकाले प्रतिस्थापन गरेको थियो। यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७द्वारा पञ्चायत विघटन गरी गाउँ विकास समितिमा परिणत गरिएको थियो।^[११]

यो पनि हेर्नुहोस्

• नेपालका गाविसहरूको सूची