ਅਧਿਆਦੇਸ਼

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ-ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^[1]