ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ)

ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਸੀਐਸ), ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1858 ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858 ਦੀ ਧਾਰਾ XXXII(32) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[1][2][3][4] ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ "ਸਿਵਿਲੀਅਨਜ਼" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਈਸੀਐਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।^[5]

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ^{[lower-alpha 1]} ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਈਸੀਐਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।^[6]