ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾ

ਰਾਓ ਬਹਾਦਰ ਮਾਈਲਾਈ ਛੀਨਾ ਥੰਬੀ ਪਿੱਲੇ ਰਾਜਾ (17 ਜੂਨ 1883 – 23 ਅਗਸਤ 1943^[1]) ਤਾਮਿਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ। 

ਮਾਈਲਾਈ ਛੀਨਾ ਥੰਬੀ ਪਿੱਲੇ ਰਾਜਾ
ਜਨਮ	(1883-06-17)17 ਜੂਨ 1883 ਸੇਂਟ. ਥਾਮਸ ਮਾਊਂਟ, ਮਦਰਾਸ
ਮੌਤ	23 ਅਗਸਤ 1943(1943-08-23) (ਉਮਰ 60) ਸੇਂਟ. ਥਾਮਸ ਮਾਊਂਟ, ਮਦਰਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ	ਭਾਰਤੀ
ਹੋਰ ਨਾਮ	ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾ
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ	ਮਦਰਾਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ
ਪੇਸ਼ਾ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ

ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ, ਉਸ ਨੇ 1923 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰਾਂ ਕਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ 1943 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਰੇਟਾਮਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ।  

ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ 1883 ਵਿੱਚ ਮਲੇਈ ਚਿਨਾ ਥੰਬੀ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ^[2] ਸੈਂਟ ਥਾਮਸ ਮਾਉਂਟ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।^[3] ਚਿੰਨਾ ਥੰਬੀ ਪਿੱਲੇ ਲਾਰੇਂਸ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ।^[4] ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੇਸਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਰੋਯਾਪੇਟਾ ਅਤੇ ਵੈਸਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।^[5] ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।.^[6]

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ

ਰਾਜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਗਲੇਪੁਟ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।^[7] 916 ਵਿਚ ਉਹ ਆਦਿ-ਦ੍ਰਵਿੜ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ।^[8] ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ^[9] ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।  ^[10]ਫਰਮਾ:Qn1922 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰੈਈਆ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਦਿ-ਦ੍ਰਵਿੜ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਆਂਧਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।

1921 ਵਿਚ, ਪਨਾਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ।^[11] ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪਾਲਿਯਾਂਤੋਪ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।^[12] ਇਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਨੇ 1923 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।  ਉਹ 1926 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। 1928 ਵਿਚ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਰੈੱਸਡ ਕਾਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। 1926 ਤੋਂ 1937 ਤੱਕ ਉਹ ਇਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 1937 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਰਮ ਵੈਂਕਟ ਰੈਡੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ^[13]