ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਾ, ਪਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਧੀਨ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਹਾਨ ਗੱਠਜੋੜ) ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਨੈਪ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹੁਮਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।^[1]

ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਿਗਮਾਰ ਗੈਬਰੀਅਲ (SPD), ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ (CDU) ਅਤੇ Horst Seehofer (CSU) ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਾਰਕੇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ 2013 ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।