ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੂੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਿਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਰੂਰਤ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।^[1]

ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 1853 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।^[2]

ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਰਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ 1639 ਤੋਂ ਰਿਕਰਡ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਦਫਤਰ

1969 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰੈਲ 1970 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

• ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ।
• ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣਾ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ।
• ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ।
• ਸੂਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।