ਜ਼ਮਾਨਤ

ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਕ਼ੈਦ-ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛੂਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜੋ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।^[1]

ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦਾ ਅਰਥ (meaning of regular bail): 'ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।