ਜੀਨੇਟ ਸੋਲਸਟੈਡ ਰੇਮੋ

ਜੀਨੇਟ ਸੋਲਸਟੈਡ ਰੇਮੋ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ

ਜੀਨੇਟ ਸੋਲਸਟੈਡ ਰੇਮੋ ਦਾ ਜਨਮ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਮੋ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਮੋ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਈ।^[1]

ਸਰਗਰਮੀ

ਰੇਮੇ 1986 ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੀਪਲ (ਐੱਫ.ਟੀ. ਪੀ-ਐਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।^[2] ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲਾਅ ਰਹਿਤ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ।^[3] ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰੇਮੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੇਮੋ ਨੇ "ਜੋਹਨ ਜੀਨੇਟ" ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਵੇਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਨਿਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ "ਰਾਈਟ ਫ਼ਾਰ ਰਾਇਟਸ" 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ^[4] ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।^[1]

ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਸਰਗਰਮਤਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਰੇਮੋ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।^[5] 6 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।^[6] ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।^[7]