ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ (ਭਾਰਤ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 100,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 100,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1993 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 243Q ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।^[1]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

• ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਭਾਰਤ)