ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ1928 ਦੀ 'ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ' ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੀ।। ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਅਲੀ ਇਮਾਮ, ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ, ਮਾਧਵ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ ਅਨੇ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਏਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਅਤੇ ਜੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।^[1]

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।