ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ

ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ (ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਰੀ) ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਿਕ ਮਾਮਲੇ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੋਟਰੀ ਸੀਲ

ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਅਟੇਸਟਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ

ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, ਸਹੁੰ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਫਟਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।^[1] ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਾਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ-ਲਾਅ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।^[2]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।^[3][4]