ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।^[1]

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ" ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^[2] ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ "ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ "ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ" ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ "ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।