ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।^[1]

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ (ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ / ਲੇਟੂਏਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।