ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਬਾਲ ਹੱਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।^[1][2] ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1961 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, 1991 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਝੂਲਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1990 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟਰਸਾਊਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 2001 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।^[3][4]