ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਫ਼ੌਜੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ (English: Martial law) ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਥੱਪੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

14 ਨਵੰਬਰ 1775 ਨੂੰ ਵਰਜਿਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਡਨਮੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।^[1]