ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ

ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1,265,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 120,000,000 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 24 ਅਨੁਸ਼ੇਦ ਦੇ ਪੈਰਾ 2c ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13723 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 66,56 ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦਿਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ

ਖਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ)

• ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
• ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89.20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
• ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 162.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 175.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।