ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)
ਸੰਗਠਨ From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।[1] ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੁਦਮੁਤਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (AICTE)
- ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (MCI)
- ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.)
- ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ(DEC)
- ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (BCI)
- ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (NCTE)
- ਭਾਰਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ (RCI)
- ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਗਠਨ(PCI)
- ਭਾਰਤੀ ਨਰਿਸੰਗ ਕੌਂਸਲ (INC)
- ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.)
- ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮੇਓਪੈਥਿਕ ਸੰਗਠਨ (CCH)
- ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਸਨ (CCIM)
- ਮੁੜ ਵਿਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ
- ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ
- ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ
- ਆਰਚੀਟੈਕਚਰ ਕੌਂਸਲ
Remove ads
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਕਡ਼ੀਆਂ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads