ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕੇ ਖੁਦ ਇਰਾਦੀਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।^[1][2] ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।^[3]

ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ।^[4][5] ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਫਰਵਰੀ 1918 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਦਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕੌਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। "^[6]

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1941 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ, ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ। ਰੁਜ਼ਵੇਲਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ^[7] ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।^[8]

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ।^[9] ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।^[10]

ਇਤਿਹਾਸ

20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ

ਮੁੱਢ

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਦਗਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸਟਫਾਲੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ I ਅਤੇ II

ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (1923 ਤੱਕ)

ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 1945 ਵਿਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟਰੱਸਟਸ਼ਿਪ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ^[11]

ਵੂਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕਸ ਨਵੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ”^[12] ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਨ 1918 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।^[10]

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਮਤੇ

1941 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 1942 ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1945 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿੰਡ ਗਏ

ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਵਾਈਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ