ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ

ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਦਾਂਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੂਣ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80, 000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1920-22 ਦੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ।

ਗਾਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ

ਦਾਂਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਦੱਖਣ 'ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਲੂਣ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਸਾਨਾ ਵਿਖੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਮਈ 1930 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਧਰਮਸਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੀਅਲ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਲੂਣ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਈਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।^[1]

ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੁਹਿੰਮ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਸੱਚਾਈ-ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।^[2] ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੱਤਿਆ, "ਸੱਚ" ਅਤੇ ਅਗਰਹਾ, "ਜ਼ੋਰ" ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1882 ਦੇ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਲਟ ਐਕਟ" ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਨਮਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੇਮਜ਼ ਬੇਵੇਲ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 1920-222 ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।^[3] ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।