ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੁਫਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ। 2021 ਵਿੱਚ, 171 ਰਾਜ ਨੇਮ ਦੇ ਪੱਖ ਸਨ।^[1]

Syrian Refugee students, Lebanon, 2016

2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।^[2]

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ।^[3][4]