ਸਿੱਖਿਆ (ਭਾਰਤ)

ਸਿੱਖਿਆ (ਭਾਰਤ) ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ^[1] ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

• ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਕਾਲਜ
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਹੈ।^[2]

ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।। 2014 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 93 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵਧੇਰੇ ਬੁਢੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸਗਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀਆ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ’, ‘ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ’, ‘ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’, ‘ਮਾਰਕਸ’, ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਰਵਪਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।^[3]