ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ) ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੋ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ^[1][2]

ਲੋਕ ਪੱਖ

ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।