ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ ਕਮੇਟੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।^{[1][2][3][4][5]}

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 403 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ^[6]।