ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।