भारत में स्वास्थ्य देखभाल
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भारतीय संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है।[1] हालांकि, व्यवहार में भारत की अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ निजी क्षेत्र में हैं, और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश खर्चों का भुगतान बीमा के बजाय रोगियों और उनके परिवारों द्वारा किया जाता है।[2] इस प्रकार सरकारी स्वास्थ्य नीति ने बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए लेकिन सीमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ निजी क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया है।[3]