नेपालको संघीय संसदको माथिल्लो सदन From Wikipedia, the free encyclopedia
राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन हो; सङ्घीय संसदको तल्लो सदन भने प्रतिनिधि सभा हो। सदनको संरचना र शक्तिहरू नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ हो; यी मध्ये हरेक प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा गरिन्छ।
राष्ट्रिय सभा | |
---|---|
क्रमशः दोस्रो: प्रथम, द्वितिय तह तथा पहिलो: तृतीय तह | |
प्रकार | |
प्रकार | नेपालको सङ्घीय संसदमाथिल्लो सदन |
नेतृत्वकर्ता | |
अध्यक्ष | |
उपाध्यक्ष | |
सदनका नेता | |
प्रतिपक्षी दलका नेता | रमेशजंग रायमाझी, नेपाली कांग्रेस |
संरचना | |
सिट | ५९ |
राजनीतिक दल | सत्तापक्ष (३४)
बाहिरी समर्थन (२२)
प्रतिपक्ष (३)
|
कार्यकाल अवधि | ६ वर्ष |
निर्वाचन | |
अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा निर्वाचित ५६ सदस्य, ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित | |
पछिल्लो निर्वाचन | वि.सं. २०७८ माघ १२ (द्वितीय तह) |
आउने निर्वाचन | वि.सं. २०८० (तृतीय तह); वि.सं. २०८२ (प्रथम तह); वि.सं. २०८४ (द्वितिय तह) |
बैठक स्थल | |
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नेपाल, काठमाडौँ | |
वेबसाइट | |
na.parliament.gov.np |
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ; हरेक दुई वर्षमा सदनका एक-तिहाई सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदछ।[1]
राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्यो।[2] वि.सं. २०४७ को संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सभा वि.सं. २०६३ माघ १ मा विघटन गरी एक सदनात्मक अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा प्रतिस्ठापन गरियो। त्यसपश्चातका दुई संविधानसभाद्वारा वि.सं. २०७२ आश्विन ३ मा जारी गरिएको संविधानले पुनः राष्ट्रियसभालाई संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा स्थापित गर्यो।[3]
वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो।[4]
वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् नयाँ संविधान जारी गरियो जसले राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राणा शासकहरूबाट श्री ५ सरकारको हातमा हस्तान्तरण गर्यो।[5] नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बढ्दो लोक्तान्त्रिक र प्रतिनिधिमुलक सरकारको मागलाई प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएका कारण राजा महेन्द्र नयाँं संविधान जारी गर्न बाध्य भए।[5]
वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पहिलोपटक महासभाका बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १)[4]
वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।[6] महासभाको कार्यकाल केवल दुई वर्षको रह्यो।
वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको स्थापना गरे।[7] राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गत गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म चार तहको अप्रतक्ष्य निर्वाचित परिषद्हरूको स्थापना गरियो।[8] राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा नेपाललाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था र एकाधिपत्य राजतन्त्रको अन्त्य भयो।
राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।[9]
राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि संविधानको भाग ८, धारा ८७ मा तोकिएको छ।[10]
सात प्रदेश हरेकबाट ८ सदस्यको चुनाव हुन्छ भने नेपाल सरकरको सल्लाह बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा तीन सदस्यलाई मनोनित गरिन्छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राष्ट्रियसभा चुनावको निर्वाचकद्धट मण्डलमा समावेश छन्। हरेक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मतभार १८ कायम गरिएको छ।
हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन महिला, एक दलित तथा एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनैपर्ने प्रावधान संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। हरेक मतदाताले चारवटा मतपत्र प्राप्त गर्छन्; तीन खुल्ला सिटका लागि एक मतपत्र, तीन महिला सिटका लागि एक, दलित सिटका लागि एक र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सिटका एक मतपत्र दिईन्छ। तीन खुल्ला र महिला सिटका लागि एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा मतदान गरिन्छ भने बाँकीका दुई सिटमा प्रत्यक्ष्य निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिन्छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालन गरिन्छ।[11]
नाम | दल | पदभार ग्रहण | पदभार अन्त्य | |
---|---|---|---|---|
महासभा | ||||
डम्बर बहादुर सिंह | राजा महेन्द्रद्वारा मनोनित | वि.सं. २०१६ श्रावण ५ | वि.सं. २०१७ पौष १ | |
नेपाल अधिराज्यको संसद | ||||
बेनीबहादुर कार्की | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ असार १६ | वि.सं. २०५६ असार २९ | |
मोहम्मद मोहसिन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | वि.सं. २०५६ श्रावण २७[13] | वि.सं. २०५९ असार १२ | |
नेपालको सङ्घीय संसद | ||||
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना | नेकपा (एमाले) | वि.सं. २०७४ चैत १ | हाल |
नाम | दल | पदभार ग्रहण | पदभार अन्त्य | |
---|---|---|---|---|
महासभा | ||||
कमला राणा | राजा महेन्द्रद्वारा मनोनित | वि.सं. २०१६ श्रावण ६ | वि.सं. २०१७ पौष १ | |
नेपाल अधिराज्यको संसद | ||||
ऐश्वर्य लाल प्रधानाङ्ग | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ असार २० | वि.सं. २०४८ पौष १५ | |
दिलिपकुमार शाही | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०४८ चैत्र ७ | वि.सं २०५४ असार १२ | |
चिरञ्जीवीप्रसाद रिजाल | नेपाली कांग्रेस | वि.सं. २०५४ श्रावण १२ | वि.सं. २०५८ असार १३ | |
रामप्रीत पासवान | नेकपा (एमाले) | वि.सं. २०५८ श्रावण १६ | वि.सं. २०६३ वैशाख ११ | |
नेपालको सङ्घीय संसद | ||||
शशीकला दाहाल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | वि.सं. २०७४ चैत ४ | वि.सं. २०७८ फागुन २० | |
उर्मिला अर्याल | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | वि.सं. २०७९ माघ २३ | हाल |
दल | संसदीय दलको नेता | हाल[14] | |
---|---|---|---|
नेकपा (माओवादी केन्द्र) | नारायणकाजी श्रेष्ठ | १७[lower-alpha 1] | |
नेपाली कांग्रेस | रमेशजंग रायमाझी | १६ | |
नेकपा (एमाले) | देवेन्द्र दाहाल | १०[lower-alpha 1] | |
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | वेदुराम भुषाल | ८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३ | ||
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १ | ||
राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ | ||
स्वतन्त्र | २[lower-alpha 1] | ||
Total | ५९ |
प्रदेश | पद विभाजन | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खुला | महिला | दलित | अ/अ | |||||
कोशी प्रदेश | ||||||||
मधेश | ||||||||
बागमती | ||||||||
गण्डकी | ||||||||
लुम्बिनी | ||||||||
कर्णाली | ||||||||
सुदुरपश्चिम | ||||||||
मनोनित |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.