ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ (ਬੰਗਾਲੀ: গুরুদাস দাসগুপ্ত) (3 ਨਵੰਬਰ 1936 - 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ গুরুদাস দাশগুপ্ত
ਪਾਂਸਕੁਰਾ / ਘਾਟਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 2004-2014
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ	ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ	ਦੀਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਲਕਾ	ਪਾਂਸਕੁਰਾ, ਘਾਟਲ)
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) - ਲਈ [ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1985–1988
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1988–1994
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1994 – 2000 (3 terms)
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਮ	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ]]] (1936-11-03) 3 ਨਵੰਬਰ 1936 (ਉਮਰ 88) ਬੈਰਿਸਲ]], ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਮੌਤ	(2019-10-31)ਅਕਤੂਬਰ 31, 2019 ਕੋਲਕਾਤਾ
ਕਬਰਿਸਤਾਨ	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ]]]
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ	ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ	ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ
ਬੱਚੇ	1 ਧੀ
ਮਾਪੇ	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ]]]
ਰਿਹਾਇਸ਼	ਭਵਾਨੀਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ	ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ - ਆਸੂਤੋਸ਼ ਕਾਲਜ (ਐਮ.ਕਾਮ)

ਅਰੰਭਕ ਜੀਵਨ

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਨਵੰਬਰ 1936 ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੰਨਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਜੂਨ 1965 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।^[1] ਉਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ 1958-60 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1967-77 ਤੱਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ, 1968, 1970 ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ; 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।^[2]

ਕੈਰੀਅਰ

ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2001 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਾਂਸਕੁਰਾ ਤੋਂ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਘਾਟਲ ਤੋਂ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ' ਤੇ "ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ) ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।^[3]