ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।^[1]

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, 1992 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।^[1]

ਇਜਲਾਸ

ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।