ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਤ 17 ਰਾਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ (ਜ਼ੁਰਮ) ਐਕਟ 1955 ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ 1 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।^[1]