ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ (ਭਾਰਤ)

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਰੁਤਬਾ	ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਸੰਖੇਪ	ਸੀਐਸਆਈ
ਮੈਂਬਰ	ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ[lower-alpha 1] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ[lower-alpha 1] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ[lower-alpha 1] ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ[lower-alpha 1] ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਸਪੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਉੱਤਰਦਈ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼	32, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ[1]
ਸੀਟ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ	ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ IAS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	4 years[2][3]
ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ	ਐਨ.ਆਰ. ਪਿੱਲੈ, ਆਈਸੀਐਸ
ਨਿਰਮਾਣ	6 ਫਰਵਰੀ 1950; 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1950-02-06)
ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ	11ਵਾਂ (on the Indian order of precedence)
ਤਨਖਾਹ	₹2,50,000 (US$3,100) ਮਹੀਨਾ[4][5]
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	cabsec.gov.in

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।^{[6][7][8][9][10]} ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[2][3]

ਨੋਟ

1. As chairman.