ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ From Wikipedia, the free encyclopedia

Remove ads

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈ।[1][2]

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ/ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ...
Remove ads

ਭੂਮਿਕਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।[3][4]

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[5]

ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[6]

Remove ads

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਹਵਾਲੇ

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads