ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੈ।
Remove ads
ਭੂਮਿਕਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ।[1]
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2] ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Remove ads
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads