ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1][2]
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 1993 ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993। ਇਹ ਐਕਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।[3] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[3]
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ "ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ" ਜਾਂ "ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।[4][5][6]
Remove ads
ਹਵਾਲੇ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads