ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (IAST: Vitta Āyoga) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Remove ads
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।[2][3][4][5]
Remove ads
ਇਤਿਹਾਸ
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਟਵੇਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 268 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 269, 270, 275, 282 ਅਤੇ 293, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
Remove ads
ਕਾਰਜ
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 'ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ' ਦੀ ਵੰਡ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਸਹੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ।
Remove ads
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। , ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।[6]
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ:
- ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਹਨ,
- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ
- ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
- ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ-
- ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੈ;
- ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;
- ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:[7]
14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਸ਼ੇਅਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2017-18 ਤੱਕ GDP ਦੇ 3% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 62% ਦਾ ਟੀਚਾ.
- ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ (MTFP) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ FRBM ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਾਡਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰਗੇਨ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[10][11] ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਸਨ।[2][3][4][5] ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[10][11] ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ" ਸਨ।[12][13] ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ[14][15]
Remove ads
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads