1945 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।^[1] ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 102 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ।^[2] ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਯੂਰਪੀਅਨ, 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ।^[3] 1946 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ

19 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 1945 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।^[1][4]

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 375 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 102 ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ