ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ (ਭਾਰਤ)

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
भारत के महान्यायवादी
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ
ਕਿਸਮ	ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਸੰਖੇਪ	AGI
ਰਿਹਾਇਸ਼	ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ	ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76
ਨਿਰਮਾਣ	28 ਜਨਵਰੀ 1950
ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ	ਐਮ ਸੀ ਸੀਤਲਵਾੜ
ਉਪ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ

ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਹੈ। ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਨ।^[1]

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜ

1. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।
3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ

1. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
2. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।