ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2002 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਠ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉੱਜੜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 23 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਤਿੰਨ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ:

• ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਸੁਤੰਤਰ, ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਅਵਿਭਾਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ.
• ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.^[1]

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਸੀ, ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ.^[1][2]

ਇਤਿਹਾਸ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇ ਜੋ ਡਰੈਸ ਕੋਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਹੁੰਚ, ਵਿਵਹਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ.^[3]

ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਅਫਗਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਖੁੰਡਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ. 1998 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਡੀਓਕਾਸੈੱਟ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਵੀਡੀਓਕਾਸੈੱਟ, ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ, ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਨ।^[4]