ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ

ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਬਰਾਤਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨਾਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ (ਅਧੀਨ) ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 51% ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ 30% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 19% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[1][2]

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯੇਰਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ 'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।