From Wikipedia, the free encyclopedia
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਅਕਸਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1]
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ:
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ:
ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਲਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ CO2 ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ[3] ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।[4] ਇਸ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,[5] ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੱਦਲ" ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।[6] ਇਸ ਲਈ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।[7]
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਢੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਾਣਿਤ "ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ" ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਲਾਏ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.