ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਰਤ)

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਭਾਰਤ ) (ਐਮਐਸਪੀ )(ਅੰਗਰੇਜੀ: Minimum support price (MSP) ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।^[1] ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ 23 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ^{[2] [3] [4]}

ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ^[5]

ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ (ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)। ^[5] ਸੀਏਸੀਪੀ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ - ਏ 2, ਏ 2 + ਐਫਐਲ ਅਤੇ ਸੀ 2 । ^[6] ਏ 2 ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FL ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ 2 ਵਿੱਚ ਏ 2 + ਐੱਫ ਐਲ ਜਮ੍ਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ।

ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ
• ਮੰਗ
• ਸਪਲਾਈ
• ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ
• ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਰੁਝਾਨ
• ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚੇ ਅਤੇ
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
• ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ

ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ

ਕੁੱਲ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ^[2]

• ਅਨਾਜ:

1. ਝੋਨਾ
2. ਕਣਕ
3. ਮੱਕੀ
4. ਜਵਾਰ
5. ਬਾਜਰਾ
6. ਜੌਂ
7. ਰਾਗੀ

• ਦਾਲਾਂ:

1. ਛੋਲੇ
2. ਤੂਰ ਦਾਲ
3. ਮੂੰਗ
4. ਉੜਦ
5. ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ

• ਤੇਲ ਬੀਜ:

1. ਮੂੰਗਫਲੀ
2. ਤੋਰੀਆ
3. ਸੋਇਆਬੀਨ
4. ਤਿਲ
5. ਸੂਰਜਮੁਖੀ
6. ਕੁਸੰਭਾ
7. ਨਾਈਜਰ ਸੀਡ

• ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ:

1. ਖੋਪਾ
2. ਗੰਨਾ
3. ਕਪਾਹ
4. ਕੱਚਾ ਜੂਟ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ^[7]। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਕਹਾਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।^[8] ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ।^[7]

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।