ਜਗੀਰ

ਜਗੀਰ^[1] ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ( ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਂਟ ਸੀ।^[2][3] ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।^[2] ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।^[4] ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਜਾਗੀਰ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।^[2][3] ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।^[2][5]

ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ( ਰਾਜਾ ) ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ( ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਇਸਤਾਂਮੁਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਕੜੀਆਂ ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,^[2] ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ,^[6] ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨਾਲ। ਮੁਗਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਗਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਗਲ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।^[7] ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ, ਰਾਜਪੂਤ, ਜਾਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।^[2][8][9]

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਜਗੀਰ ( Persian , ਦੇਵਨਾਗਰੀ : জাগীর, ਬੰਗਾਲੀ: জায়গীর ) ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਥਾਨ ਧਾਰਕ"।^[2]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ (ਅਤੇ ਹੋਰ...) ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਆਫ ਜਗੀਰ ਐਕਟ (1952 ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ VI) ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ:

ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਜੀਵਨ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਰੇਖਿਕ ਵਾਰਸ ਲਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ।^[10][11] ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਗਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਆਮਲ, ਫੋਤੇਦਾਰ, ਮੁਨਸਿਫ਼, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਚੌਧਰੀ, ਦੀਵਾਨ, ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।^[12]

13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।^[2]

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰਨੂਲ ਦੇ ਨਵਾਬ । ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੋਹਰਮਪੁਰ ਜਗੀਰ ਵਰਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ^[13][14]