ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ, (ਬੰਗਾਲੀ: ভাষা আন্দোলন ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ), (1952) ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਧੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਮਾਰਚ

ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮੱਧ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰ ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਸਲੀਮੁੱਲਾ, ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਨਵਾਬ ਵਿਕਾਰ-ਉਲ-ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।^[1][2] ਉਰਦੂ ਹਿੰਦ-ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦ-ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ (ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਲੀ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ) ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ।^[3][4] ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ; ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।^[1]