ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਡ ਸ਼ੈਯੋ, ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।[1]
Remove ads
ਇਤਿਹਾਸ
ਪਿਛੋਕਡ਼
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ - ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਨੇ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ; ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ।[2][3] ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[4] ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[5][6] ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[7]
Remove ads
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads