2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ- 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲ-2020 ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ।[1]
ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।[2]
ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।[3][4]
ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।[5]
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।[6][7][8][9]
Remove ads
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ "ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ" ਅਤੇ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰਿਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।[10]
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।[11]
.jpg)
30 ਜੂਨ 2025, ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:[12][13]
- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ [14]
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉ।[15]
- ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।[16]
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਵੱਧ ਰੱਖੋ।[17]
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।[18]
- ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣਾ।[19]
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣਾ।।[16]
- ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।[20]
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਤੇ ਅਮਲ।[18]
- ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।[21]
Remove ads
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।[22] ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।[23]
- ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।[24]
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ[25]।
- ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ (landmark reforms) ਹਨ।[26]
- ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।[27]
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।[27]
- ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ।[27]
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। [28]
- ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।[29]
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।[30]
Remove ads
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[31]ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇੜੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ[32] [33]ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ।[34]
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਏਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਟੌਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ[35][36]। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ।[37] ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ , ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।[38][39][40][41]
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਘਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।[42] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।[43][44]ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੰਢੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।[45]ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 44 ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।[46]ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।[47]
Remove ads
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਰਕ
- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ।[48]
- ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ, ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।[49]ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।[50]
- ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।[51]
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।[27]
- ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹਾੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-"ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਲਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।’’[52] ਧਾਰਾ 15 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ: ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’[52]
- ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 2006 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ/ਮਿਲ ਰਹੀ।[53]
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।[53]
- ਮਾਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।[54]
Remove ads
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ
30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।[55]ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ[56]।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।[57]
Remove ads
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।[58]ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। [59]ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।[60]ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।[61]ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਓ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।[62] ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।[63]
Remove ads
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।[64]ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।[65]ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਲ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ 1996 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।[66]ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।[67] ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।[68]ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।[69]ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ।[70]
Remove ads
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।[71] ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।[72]
Remove ads
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ-ਗੇੜ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ-ਗੇੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।[73] ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ।[74]ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।[62] ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।[75]
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ[76]।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।[77] 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।[78] 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[79] 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ[80]।
Remove ads
ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ
9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[81] 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।[82]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਗੈਲਰੀ
ਹਵਾਲੇ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads