ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।[2]
ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।[3] ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[4][5]
Remove ads
ਇਤਿਹਾਸ
1861 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਸਨ।[6]
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[7]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ 1937 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਸਨ। 1958 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ।[8]
Remove ads
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ V ਦੇ ਅਧਿਆਏ IV ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ "ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ" ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 132, 133 ਅਤੇ 134 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 136 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 137 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਕਲ 138 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਕਲ 139 ਕੁਝ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 140 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Remove ads
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads