ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ^[1]।

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

• ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।^[2]
• ਅਨੁਛੇਦ-15 ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਜਨਤਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ, ਖੂਹ, ਟੈਂਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰਾਂ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ^[3]।
• ਅਨੁਛੇਦ-16 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।^[4]
• ਅਨੁਛੇਦ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।^[5]
• ਅਨੁਛੇਦ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ^[6]। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।^[7]

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ

(Article 23-24)

• ਅਨੁਛੇਦ (23)-ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ।
• ਅਨੁਛੇਦ (24) -14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ

ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।