उच्च अदालत
नेपालका उच्च अदालतहरू / From Wikipedia, the free encyclopedia
सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी स्थान समेत तय गरेको छ । संसदले कानुन पारित गरेपछि उच्च अदालत गठनका लागि बाटो खुलेको हो । प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रूपमा कोशी प्रदेश को बिराटनगर (मोरङ), मधेश प्रदेश को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं. ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं. ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दीपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय छ । उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरुप विस्तार गरेको छ । यसअनुसार कोशी प्रदेश मा बिराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, मधेश प्रदेश मा राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्ज, प्रदेश नं. ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं. ५ मा बुटवल, तुल्सीपुर र नेपालगञ्ज, प्रदेश नं. ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं. ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् । मन्त्रिपरिषदले सातवटै प्रदेशसभाको चुनाव भई त्यसले प्रान्तीय संसदले तोक्ने राजधानीमा उच्च अदालत रहने गरी हाललाई अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतको स्थापना भएपछि पुनरावेदन अदालत विघटन हुने र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ ।
संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनुसार उपरोक्त तीन तहका अदालत बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ । सोबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान धारा १५२ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन हुन सक्दैन ।
संविधानसंग बाझिएको कानुन बदर घोषित गरिपाउ भनी परेका र पर्ने निवेदन, सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रकोबारेमा भएको बिवाद, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था धारा १३७ मा रहेको छ ।
न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको छ । नेपालमा हाल सातवटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास तथा २ वटा अस्थायी इजलास गरी कूल १८ वटा अदालत एंव इजलासहरूको स्थापना भएको छ । हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कूल ७५ जिल्ला अदालत रहेका छन् । सो का साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको रूपमा विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुदै आएको छ ।
न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।