ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ)।^[1][2][3]

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966
ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ।
ਹਵਾਲਾ	1966 ਦਾ 31 ਨੰ.
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ	ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ	18 ਸਤੰਬਰ 1966
ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਲੇਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।