नेपालका स्थानीय तहहरू
नेपालको आन्तरिक शासन तह / From Wikipedia, the free encyclopedia
नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ ।[1][2][3] वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो ।[4][5][6] मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६[7] पुगेको थियो । स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।[8] वि.सं. २०७४ साउन २६ गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्न नपाउने निर्णयलाई उल्टाएको थियो । जसको फलस्वरूप सरकारले वि.सं. २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको छ । नयाँ निर्णय अनुसार अब नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) रहेको छ ।[9][10][11]
नेपालका थप ९ स्थानीय तहहरू | नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरू |